महापौर शर्मा ने कहा कि खाली कराई गई भूमि का उपयोग व्यापक जनहित में किया जाएगा
रूद्रपुर। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि खेड़ा बस्ती में धार्मिक स्थल की आड़ में कब्जाई गई करोड़ों रूपये की जमीन को आज नगर निगम ने कब्जे में लेकर लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण और लैंड जिहाद के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
महापौर विकास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण अब नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि खेड़ा बस्ती में धार्मिक स्थल के लिए लगभग दो एकड़ भूमि पूर्व में आवंटित की गई थी, लेकिन समय के साथ उसकी आड़ में दायरा बढ़ाकर करीब आठ एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। नगर निगम और प्राधिकरण की टीमों ने हाल ही में इस पूरी भूमि का सर्वे कराया, जिसमें आठ एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। रविवार को निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई ने न केवल इस कब्जे को हटाया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि धामी सरकार में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलने वाला।
महापौर शर्मा ने कहा कि खाली कराई गई भूमि का उपयोग व्यापक जनहित में किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व आज पूरे प्रदेश में कानून का शासन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में लैंड जिहाद और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार और प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सरकारी भूमि को बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के चलते अब तक पूरे प्रदेश में 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को चिह्नित कर हटाया जा चुका है, जबकि 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को पुनः कब्जामुक्त किया गया है। यही नहीं, बिना अनुमति संचालित हो रहे 250 से अधिक गैर-कानूनी मदरसों को भी धामी सरकार ने सील कर सख्त संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का गैर-कानूनी गतिविधि या डेमोग्राफिक बदलाव की कोशिशें राज्य में स्वीकार्य नहीं होंगी।
महापौर ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश की देवभूमि की मूल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है और हरी, पीली और नीली चादर बिछाकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों को अब किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिलेगी। रूद्रपुर में हुई आज की यह कार्रवाई न सिर्फ कानून के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी भी है जो धार्मिक या सामाजिक आवरण में सरकारी भूमि पर अनुचित कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी मुहिम आगे और तेज़ होगी। किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यक होने पर इसी तरह की संयुक्त कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। महापौर ने कहा कि धामी सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है-राज्य की भूमि राज्य की है और उसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।
