धामी सरकार द्वारा 3 साल में किये गए प्रमुख कार्यो पर डाले एक नज़र..
धामी जी के 3 साल बेमिसाल : समान नागरिक संहिता विधेयक
धामी 2.0 : कठोर नकल विरोधी कानून लागू, आज पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं
3 साल बेमिसाल : धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया
प्रदेश में दंगारोधी कानून धामी सरकार लाई, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से, ट्रिब्यूनल का हुआ गठन
लैंड जिहाद के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही 5 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है
महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण धामी सरकार ने ही दिया
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण धामी सरकार ने ही दिया
राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है
55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 9 लाख 11 हजार मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है, इस पर 1,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.
महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना मुख्यमंत्री धामी की सरकारी ही लाई..
लगभग 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है
धामी सरकार ने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है
उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट : अब तक 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत भी धामी जी की सरकार ने ही करी
पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर धामी सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है, पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने मे सफल साबित हो रही है होम स्टे योजना
1. समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे
2. नकल विरोधी कानून
प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं।
3. धर्मांतरण विरोधी कानून
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये एक सख्त धर्मांतरण
विरोधी कानून लागू किया गया। अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
4. दंगारोधी कानून
प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है।
5. लैंड जिहाद
लैंड जेहाद पर कार्यवाही करके देवभूमि उत्तराखंड में सुख, शांति और अमन-चैन सुनिश्चित किया है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब 5 हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
6. महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा।
7. राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
8. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। हरिद्वार में सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रगति पर। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है।
9. आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना
उत्तराखंड में इस योजना के तहत 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 9 लाख 11 हजार मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है, इस पर 1,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
10. छात्रों को छात्रवृत्ति
उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।
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11. नारी सशक्तिकरण योजना
नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
12. लखपति दीदी योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है। सरकार ने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
13. उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट
उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है।
14. एक जनपद दो उत्पाद
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादो को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है, उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुके हैं।
15. होम स्टे योजना
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये होम स्टे योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत, पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है।
